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12 मिनट पहले
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संघ लोक सेवा आयोग यानी UPSC ने सुप्रीम कोर्ट में जानकारी दी है कि आयोग जल्द ही अपनी भर्ती परीक्षाओं में स्क्रीन रीडर सॉफ्टवेयर का उपयोग शुरू करेगा। इससे दृष्टिबाधित उम्मीदवारों को परीक्षा देने में आसानी होगी। आयोग ने स्क्रीन रीडर सॉफ्टवेयर के इस्तेमाल को मंजूरी दे दी है।
UPSC ने अपने हलफनामे में कहा है कि जैसे ही इस सुविधा को सुरक्षित तरीके से लागू करने के लिए जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर, सॉफ्टवेयर और टेस्टिंग का प्रोसेस तैयार हो जाएगा, वैसे ही इसे दृष्टिबाधित उम्मीदवारों के लिए लागू कर दिया जाएगा।
ये हलफनामा उस याचिका के जवाब में दाखिल किया गया, जिसमें शिकायत की गई थी कि UPSC सिविल सेवा परीक्षा में दृष्टिबाधित और कम दृष्टि वाले उम्मीदवारों को बराबर अवसर नहीं मिल रहा। आयोग ने कहा, ‘इस मुद्दे की व्यापक समीक्षा के बाद सैद्धांतिक रूप से निर्णय लिया गया है कि दृष्टिबाधित उम्मीदवारों के लिए स्क्रीन रीडर सॉफ्टवेयर का उपयोग शुरू किया जाएगा। हालांकि, इस संबंध में फिलहाल जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध नहीं है।’
मामला न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और संदीप मेहता की पीठ के सामने सुनवाई के लिए आया था। याचिकाकर्ता के वकील ने अदालत से कहा कि UPSC की इस प्रक्रिया को तय समय सीमा में पूरा करने का निर्देश दिया जाए, ताकि अगले सेशन की परीक्षा से पहले यह सुविधा लागू हो सके।
अदालत ने अपना आदेश सुरक्षित रख लिया और UPSC से यह भी पूछा कि इस पूरी प्रक्रिया में कितना समय लगेगा। आयोग के वकील ने बताया कि यह सुविधा अगले साल के एग्जाम साइकिल में लागू की जा सकती है।
UPSC ने नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर इम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विद विजुअल डिसएबिलिटी (NIEPVD), देहरादून को पत्र लिखा कि क्या उनके कंप्यूटर लैब्स और रीजनल लैब्स का उपयोग दृष्टिबाधित उम्मीदवारों की परीक्षा के लिए किया जा सकता है।
28 जुलाई को यूपीएससी और NIEPVD अधिकारियों के बीच बैठक भी हुई, जिसमें स्क्रीन रीडर सॉफ्टवेयर के उपयोग पर चर्चा की गई।
दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग (DEPwD) ने बताया कि वे NIEPVD केंद्रों को दृष्टिबाधित उम्मीदवारों के लिए एग्जाम सेंटर्स में बदलने के लिए तैयार हैं, लेकिन सॉफ्टवेयर, परीक्षा प्रोटोकॉल, पेपर का फॉर्मेट और सॉफ्टवेयर की सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी UPSC की होगी।
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