राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से असिस्टेंट प्रोफेसर (चिकित्सा शिक्षा विभाग) प्रतियोगी परीक्षा-2024 के अंतर्गत ब्रॉड स्पेशियलिटी- पेडियाट्रिक्स तथा एनेस्थिसियोलॉजी विषयों की मॉडल आंसर की जारी कर दी है।
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आयोग के मुख्य परीक्षा नियंत्रक आशुतोष गुप्ता ने बताया कि इन विषयों की परीक्षा का आयोजन 4 जुलाई 2025 को किया गया था। यदि किसी भी अभ्यर्थी को इन मॉडल आंसर की पर कोई आपत्ति हो तो निर्धारित शुल्क के साथ 14 से 16 नवंबर 2025 को रात्रि 12:00 बजे तक अपनी आपत्ति ऑनलाइन दर्ज करवा सकता है।
मॉडल प्रश्न-पत्र आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध
आपत्तियां आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध मॉडल प्रश्न-पत्र के क्रम अनुसार ही एंट्री करनी होगी। इन परीक्षाओं के मॉडल प्रश्न पत्र आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है।
बिना प्रमाण या शुल्क के आपत्तियां स्वीकार नहीं होंगी। ऑफलाइन या किसी अन्य माध्यम से भेजी गई आपत्तियां अमान्य होंगी। शुल्क वापसी का कोई प्रावधान नहीं है।
यह रहेगा शुल्क और प्रोसेस
- अभ्यर्थी SSO पोर्टल के माध्यम से रिक्रूटमेंट सेक्शन में जाकर ‘क्वेश्चन ऑब्जेक्शन’ लिंक पर क्लिक कर प्रति प्रश्न 100 रुपये (सेवा शुल्क अतिरिक्त) का भुगतान कर प्रमाणिक स्रोतों (मानक पुस्तकों) के साथ आपत्ति ऑनलाइन दर्ज करा सकते हैं।
- आयोग की ओर से शुल्क वापस लौटाने का प्रावधान नहीं है। शुल्क के अभाव में आपत्तियां स्वीकार नहीं की जाएगी। आपत्तियां केवल ऑनलाइन ही प्रस्तुत करें। अन्य किसी माध्यम से भेजी गई आपत्तियां स्वीकार नहीं की जाएगी। आपत्तियां केवल एक बार ही ली जाएगी।
यहां करें कॉन्टैक्ट
- ऑनलाइन आपत्ति दर्ज करने में किसी प्रकार की तकनीकी कठिनाई होने पर अभ्यर्थी recruitmenthelpdesk@rajasthan.gov.in पर ईमेल से अथवा फोन नम्बर 9352323625 और 7340557555 पर संपर्क कर सकते हैं।
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राजस्थान बोर्ड ने 8-साल बाद बढ़ाई 10वीं-12वीं की परीक्षा फीस:अब सभी स्टूडेंट्स को देने होंगे 850 रुपए; प्रैक्टिकल एग्जाम का शुल्क दोगुना
राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (RBSE) ने 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा की फीस बढ़ा दी है। अब सभी स्टूडेंट्स (रेगुलर और प्राइवेट दोनों) को 850 रुपए फीस देनी होगी। पहले रेगुलर स्टूडेंट से 600 रुपए और प्राइवेट स्टूडेंट से 650 रुपए लिए जाते थे। प्रायोगिक परीक्षा (प्रैक्टिकल एग्जाम) का शुल्क भी दोगुना कर दिया गया है। अब प्रति विषय 200 रुपए शुल्क लगेगा। बढ़ी हुई फीस अगले सत्र (2026-27) से लागू होगी। (पूरी खबर पढ़ें)