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- Now UGC, AICTE, NCTE Will Be Combined To Form One Board Center Approves Bill
3 घंटे पहले
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केंद्रीय मंत्रिमंडल ने शुक्रवार को ‘विकसित भारत शिक्षा अधीक्षण विधेयक’ को मंजूरी दे दी है। इसके तहत अब हायर एजुकेशन के लिए देश में एक बोर्ड होगा और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC), अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (AICTE) और राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (NCTE) जैसे पुराने नियामकों को एक कर दिया जाएगा। हालांकि, मेडिकल और लॉ स्टडीज इसके दायरे से बाहर रहेंगी। ये विधेयक मौजूदा संसद सत्र में ही बहस के लिए पेश किया जा सकता है।
NEP 2020 में था हायर एजुकेशन कमीशन बनाने का विचार
नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में एक कॉमन कमीशन बनाने की बात कही गई थी जो देश में अलग-अलग हायर एजुकेशन संस्थाओं को एक अम्ब्रेला के नीचे लाए। इसी के तहत हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया (HECI) बनाने पर विचार किया जा रहा था।
अब इसे ‘विकसित भारत’ ब्रांडिंग के साथ विधेयक बनाया गया है। अधिकारियों ने कहा कि नया ढांचा हायर एजुकेशन को सरल बनाने, नियमकीय ओवरलैप को कम करने और निजी संस्थानों में शैक्षणिक गुणवत्ता बेहतर बनाने के उद्देश्य से तैयार किया गया है।
संस्थानों की फंडिंग नए बोर्ड के तहत नहीं आएगी
नए कानून के तहत हायर एजुकेशन को स्पष्ट कार्य-विभाजन के साथ रीस्ट्रक्चर किया जाएगा। संस्थानों का रेगुलेशन, एक्रेडिटेशन और शैक्षणिक मानक निर्धारण का काम एक बोर्ड के पास होगा। वहीं फंडिंग को इस रेगुलेटर से अलग रखा गया है। फंडिंग अभी भी संबंधित एडमिनिस्ट्रेटिव मिनिस्ट्री के तहत रेगुलेट होगी।
2023 में तत्कालीन शिक्षामंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने बिल तैयार होने की जानकारी दी थी।
अब तक ऐसे काम हो रहा है
- UGC: देश में यूनिवर्सिटीज को मान्यता देता है और इन्हें जरूरी फंड रिलीज करता है। ये हायर एजुकेशन मिनिस्ट्री के तहत यूनिवर्सिटीज की शिक्षा के मानकों को तय करने और मेंटेन रखने का काम करता है। इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है।
- AICTE: देश में टेक्निकल एजुकेशन का नेशनल काउंसिल है। इसका मुख्य काम डिप्लोमा, ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की शिक्षा देने वाले स्कूलों और कॉलेजों और टेक्निकल एजुकेशन जैसे इंजीनियर एंड टेक्नोलॉजी के पाठ्यक्रम को मान्यता देना है।
- NCTE: टीचर्स को ट्रेनिंग देने का काम करता है। इसके तहत हायर एजुकेशन के मानकों को तैयार किया जाता है।
2020 में आई थी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी
भारत सरकार 2020 में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी (NEP) लेकर आई थी। सरकार का दावा था कि इसमें क्लास 6 से ही वोकेशनल स्टडीज मिलने से सेल्फ-एम्प्लॉयमेंट के अवसर लॉन्ग टर्म के लिए बढ़ेंगे। क्लास 6 से ही बच्चों को इंटर्नशिप कराई जाएगी, जिससे प्रैक्टिकल नॉलेज मिल सके। इसके अलावा NEP के तहत भारत में रिसर्चर्स को बढ़ावा दिया जाएगा, जिससे एम्प्लॉयबिलिटी की समस्या को हल करने में मदद मिल सके।
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